Dearness Allowance: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जो डीए यानी महंगाई भत्ता कोरोना काल में रोका गया था, अब उसका 18 महीने का बकाया एरियर जल्द मिलने वाला है। यह एरियर जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है जो अब तक नहीं मिला था। कई बार यूनियन ने इसके लिए मांग उठाई थी लेकिन अब सरकार ने इस दिशा में अहम फैसला लिया है। इससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा लाभ होगा। सरकार द्वारा इस भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाएगी जिससे एकमुश्त बड़ी रकम कर्मचारियों के हाथ में आने की उम्मीद है।
क्यों रोका गया था
साल 2020 में जब देश में कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ था तब केंद्र सरकार ने खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी को अस्थायी रूप से रोक दिया था। इस दौरान जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के बीच तीन बार डीए में बढ़ोतरी होनी थी लेकिन वह लागू नहीं की गई। हालांकि जुलाई 2021 के बाद डीए फिर से बहाल हो गया लेकिन उस समय तक के 18 महीने का बकाया नहीं दिया गया। अब जब देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट रही है तो सरकार इस लंबित बकाया को चुकाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
कितनी होगी रकम
डीए एरियर की रकम कर्मचारियों के पे लेवल और ग्रेड पे के हिसाब से तय होगी। अनुमान के मुताबिक लेवल-1 के कर्मचारियों को करीब ₹11,000 से ₹37,000 तक की राशि मिल सकती है जबकि लेवल-13 और उससे ऊपर के अधिकारियों को ₹1,44,000 से ₹2 लाख तक का भुगतान संभव है। यह एरियर सरकार द्वारा किस्तों में भी दिया जा सकता है जिससे कर्मचारियों को धीरे-धीरे राहत मिलेगी। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि रिटायर्ड पेंशनर्स को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा क्योंकि उनका पेंशन कैलकुलेशन भी डीए के आधार पर होता है।
सरकार का रुख साफ
सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्रालय इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है। कैबिनेट में जल्द ही इस पर प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसमें भुगतान की तारीख और प्रक्रिया स्पष्ट की जाएगी। साथ ही सरकार चाहती है कि इस फैसले से आम बजट पर अतिरिक्त बोझ न पड़े इसलिए इसे चरणों में लागू किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और इसे एक सकारात्मक पहल बताया है। सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि इसे आगामी तिमाही में लागू किया जा सकता है।
पेंशनधारकों को फायदा
सिर्फ कामकाजी कर्मचारी ही नहीं बल्कि रिटायर्ड पेंशनधारकों को भी इस डीए एरियर का सीधा फायदा मिलेगा। चूंकि पेंशन की गणना आखिरी बेसिक सैलरी और डीए के आधार पर होती है इसलिए जब यह एरियर दिया जाएगा तो पेंशनर्स को भी उनकी पुरानी बकाया राशि मिलेगी। खासकर उन पेंशनर्स को राहत मिलेगी जो मेडिकल या पारिवारिक जरूरतों के चलते आर्थिक संकट में हैं। यह एरियर उन्हें एक मजबूत सहारा देगा और उनका सम्मान भी बनाए रखेगा। सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि यह फैसला पेंशनर्स की बड़ी मांग को पूरा करेगा।
कब तक मिलेगा
सरकार की योजना है कि इस एरियर का भुगतान इसी वित्त वर्ष में कर दिया जाए ताकि अगले साल के बजट पर इसका कोई अतिरिक्त बोझ न आए। हालांकि इस भुगतान की प्रक्रिया एक साथ नहीं होगी बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। सबसे पहले लोवर लेवल के कर्मचारियों को इस लाभ का फायदा मिल सकता है और फिर धीरे-धीरे सीनियर लेवल तक इसका विस्तार होगा। डीए एरियर के लिए फॉर्म या क्लेम की जरूरत नहीं होगी बल्कि यह सीधे कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। जल्द ही इस बारे में विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।
यूनियन की भूमिका
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इस एरियर को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाया था। यूनियन ने कई बार ज्ञापन, बैठक और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से यह मांग दोहराई थी कि कर्मचारियों का यह हक तुरंत दिया जाए। अब सरकार की ओर से मिले सकारात्मक संकेत के बाद यूनियन नेताओं ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। यूनियन ने यह भी साफ किया है कि अगर सरकार जल्द भुगतान नहीं करती तो वे दोबारा आंदोलन कर सकते हैं। हालांकि मौजूदा संकेतों से लग रहा है कि सरकार जल्द ही इस मांग को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है।
अस्वीकृति
यह लेख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए एरियर से जुड़ी खबरों पर आधारित है जो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी यूनियनों के बयानों के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करती है और इसमें समय के अनुसार बदलाव हो सकते हैं। कृपया किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले संबंधित विभाग या सरकारी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है और किसी प्रकार की कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है।
