Antyodaya Card Free Ration: देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने अब तक मिलने वाले गेहूं और चावल के साथ-साथ बाजरा और चीनी को भी मुफ्त राशन योजना में शामिल कर दिया है। यानी अब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को चार आवश्यक खाद्य वस्तुएं बिना किसी शुल्क के मिलेंगी। इस नई पहल से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो महंगाई के कारण घर का राशन पूरा नहीं कर पा रहे थे। सरकार का यह फैसला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को पोषणयुक्त और संतुलित आहार उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
क्या-क्या मिलेगा मुफ्त
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक पात्र राशन कार्डधारी को प्रति माह गेहूं, चावल, बाजरा और चीनी मुफ्त दी जाएगी। सामान्यतः प्रत्येक सदस्य को पांच किलो अनाज मिलता है जिसमें गेहूं और चावल पहले से शामिल थे। अब इसके साथ एक किलो बाजरा और एक किलो चीनी अतिरिक्त दी जाएगी। ये वस्तुएं परिवार के आकार और कार्ड की श्रेणी के अनुसार बांटी जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे पोषण स्तर बेहतर होगा और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में राहत पहुंचेगी जहां बाजरा जैसे मोटे अनाज प्रमुखता से खाए जाते हैं। चीनी का समावेश मिठास की कमी पूरी करेगा।
योजना से कौन होगा लाभान्वित
इस नई व्यवस्था का लाभ सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र राशन कार्डधारियों को मिलेगा। इसमें अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता श्रेणी के कार्डधारक दोनों शामिल हैं। योजना का सीधा लाभ गरीब, मजदूर, ग्रामीण, आदिवासी और बीपीएल परिवारों को मिलेगा जिनकी मासिक आय कम है और जो पहले से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हैं। जिनका राशन कार्ड सक्रिय है और आधार व बैंक से लिंक है, उन्हें इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। अगर किसी का नाम अब तक राशन कार्ड सूची में नहीं है तो वे पात्रता अनुसार नया कार्ड बनवाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
किस तारीख से लागू होगी योजना
सरकार की यह नई फ्री राशन स्कीम आगामी महीने से पूरे देश में लागू की जाएगी। कुछ राज्यों में इसे पायलट मोड पर पहले ही शुरू कर दिया गया है, जबकि बाकी राज्यों में चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाएगा। राज्य सरकारें और खाद्य आपूर्ति विभाग इसे लेकर तैयारी कर चुके हैं। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी राशन दुकान या जनसेवा केंद्र से यह जानकारी प्राप्त करें कि उनके क्षेत्र में योजना की शुरुआत कब से हो रही है। समय पर डीलर से संपर्क करने पर उन्हें योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा और कोई राशन छूटेगा नहीं।
राशन लेने की प्रक्रिया
मुफ्त गेहूं, चावल, बाजरा और चीनी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी अधिकृत राशन डीलर के पास जाना होगा। वहां उन्हें ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगाकर अपना पहचान सत्यापन कराना होगा। इसके बाद योजना के अनुसार तय मात्रा में राशन सामग्री प्रदान की जाएगी। जिनके पास आधार लिंक राशन कार्ड है उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना होगा। कुछ राज्यों में मोबाइल OTP वेरिफिकेशन की सुविधा भी शुरू की जा रही है जिससे प्रक्रिया और अधिक सरल हो जाएगी। राशन लेते समय रसीद लेना जरूरी होगा ताकि भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पोषणयुक्त और संतुलित आहार प्रदान करना है। केवल गेहूं और चावल देने से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते थे। अब बाजरा जैसे मोटे अनाज और चीनी को शामिल करके सरकार एक संतुलित भोजन की दिशा में काम कर रही है। साथ ही यह पहल देश के उन किसानों को भी लाभ देगी जो बाजरा और अन्य मोटे अनाज की खेती करते हैं। यह कदम प्रधानमंत्री पोषण मिशन और आत्मनिर्भर भारत योजना के लक्ष्यों को भी मजबूती देता है जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है।
राशन वितरण में पारदर्शिता
नई योजना में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए राशन वितरण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। अब लाभार्थियों को उनके मोबाइल पर राशन वितरण की पुष्टि का संदेश भी भेजा जाएगा। इससे भ्रष्टाचार और कालाबाजारी पर रोक लगेगी। राज्य सरकारें भी निगरानी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। डीलर द्वारा राशन वितरण की लाइव एंट्री की जाती है ताकि गलत वितरण की कोई संभावना न हो। उपभोक्ताओं को भी सलाह दी जाती है कि वे हर बार वितरण की रसीद लें और किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो संबंधित विभाग में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
क्या करें अगर राशन न मिले
यदि कोई पात्र लाभार्थी राशन कार्ड होने के बावजूद राशन नहीं ले पा रहा है या राशन डीलर सामान देने से मना कर रहा है, तो वह अपने क्षेत्र के खाद्य अधिकारी या जिला कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकारों ने हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किए हैं जहां शिकायत की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर लाभार्थी जनसुनवाई केंद्र या लोक सेवा केंद्र में जाकर सहायता ले सकता है। राशन न मिलने की स्थिति में सबूत के तौर पर पासबुक एंट्री या पिछले लेन-देन की पर्ची साथ रखें ताकि जांच में आसानी हो।
अस्वीकृति
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी केंद्र और राज्य सरकार की वर्तमान घोषणाओं पर आधारित है जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है। योजना की सही जानकारी के लिए पाठकों को संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी खाद्य आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। इस लेख में दी गई जानकारी को किसी कानूनी या अधिकारिक दस्तावेज के रूप में न लें और किसी निर्णय से पहले आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें।
