Ladli Behna Rakhi Gift: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन से पहले एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लाड़ली बहना योजना की 26वीं किस्त इस बार त्यौहार से पहले जारी की जा रही है जिससे प्रदेश की लाखों बहनों को रक्षाबंधन पर सरकार की ओर से एक खास तोहफा मिलेगा। इस बार की किस्त में महिलाओं को ₹1250 की जगह ₹1500 दिए जाएंगे। यह एक तरह से बहनों के लिए राखी गिफ्ट है जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद घोषणा करते हुए बताया है कि सरकार हर त्यौहार पर बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है। इस फैसले के बाद बहनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है और अब वो रक्षाबंधन की तैयारी पूरे उत्साह के साथ कर रही हैं।
10 अगस्त तक आएंगे पैसे
सरकार की ओर से लाड़ली बहना योजना की 26वीं किस्त रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले 10 अगस्त तक ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस बार की खास बात यह है कि सामान्य ₹1250 की जगह इस महीने महिलाओं को ₹1500 की राशि मिलेगी। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए लाभार्थी महिलाओं के खाते में सीधे भेजी जाएगी। सरकार चाहती है कि बहनों को त्यौहार से पहले पैसे मिल जाएं ताकि वे अपनी जरूरत के सामान और रक्षाबंधन की तैयारी समय पर कर सकें। यह विशेष किस्त एक बार की सुविधा है जिसे सिर्फ रक्षाबंधन के मौके पर बढ़ाया गया है।
कितनी बहनों को मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना का लाभ करीब 1.3 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है। इन सभी महिलाओं को इस बार की 26वीं किस्त के तहत ₹1500 की राशि मिलेगी। योजना की पात्रता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और जिनके खाते में पहले की किस्तें आ चुकी हैं, उन्हें यह राशि स्वतः ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर किसी महिला को अभी तक कोई किस्त नहीं मिली है या आवेदन में कोई गड़बड़ी है, तो उसे लोक सेवा केंद्र या पंचायत सचिव कार्यालय में जाकर जानकारी लेनी चाहिए ताकि अगली किस्त से पहले सुधार हो सके।
हर महीने मिलती है राशि
लाड़ली बहना योजना के तहत राज्य सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1250 की राशि देती है। यह पैसा हर महीने की 10 तारीख के आसपास खाते में पहुंचता है। योजना की शुरुआत में राशि ₹1000 थी जिसे बाद में बढ़ाकर ₹1250 किया गया और अब रक्षाबंधन के अवसर पर एक बार के लिए ₹1500 कर दिया गया है। यह मासिक सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी जाती है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को बिना किसी पर निर्भर हुए पूरा कर सकें। इस पैसे का उपयोग महिलाएं राशन, बच्चों की पढ़ाई या घरेलू सामान खरीदने में करती हैं।
कैसे चेक करें स्टेटस
अगर आप जानना चाहती हैं कि आपके खाते में लाड़ली बहना योजना की किस्त आई है या नहीं, तो आप सीएम लाड़ली बहना पोर्टल पर जाकर अपने समग्र आईडी या पंजीकृत मोबाइल नंबर से योजना का स्टेटस देख सकती हैं। इसके अलावा बैंक पासबुक में एंट्री करवाकर या मोबाइल पर आए एसएमएस से भी पैसा आने की पुष्टि की जा सकती है। जिन महिलाओं को किसी कारणवश पिछली किस्तें नहीं मिली हैं, वे अपने क्षेत्र के लोक सेवा केंद्र या पंचायत भवन में जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं और यदि जरूरी हो तो फॉर्म में सुधार भी करवा सकती हैं।
योजना की पात्रता
लाड़ली बहना योजना के तहत वही महिलाएं पात्र होती हैं जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है और जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है। इसके अलावा परिवार में कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए और महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। साथ ही समग्र आईडी और मोबाइल नंबर भी अपडेट होने चाहिए। जिन महिलाओं की पात्रता शर्तें पूरी हैं, उन्हें इस योजना का लाभ हर महीने मिलता रहेगा। सरकार समय-समय पर योजना में संशोधन भी करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़ सकें।
रक्षाबंधन पर खास महत्व
रक्षाबंधन भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला पर्व होता है जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देता है। लेकिन इस बार सरकार ने भाई की जगह खुद बहनों को गिफ्ट देने की पहल की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य की हर महिला मेरी बहन है और रक्षाबंधन के मौके पर उन्हें खुश करना मेरा कर्तव्य है। इसी सोच के तहत इस बार 26वीं किस्त में ₹1500 की राशि दी जा रही है जिससे महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर महसूस कर सकें।
भविष्य में और बढ़ेगा लाभ
सरकार की योजना है कि आने वाले समय में लाड़ली बहना योजना के तहत दी जाने वाली राशि को और बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस योजना की राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर ₹3000 प्रतिमाह तक ले जाया जाएगा। यह फैसला राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रक्षाबंधन की यह विशेष किस्त भी इसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इससे यह साफ होता है कि सरकार महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।
अस्वीकृति
यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी घोषणाओं और समाचारों पर आधारित है। योजनाओं की राशि, तिथि और पात्रता की जानकारी समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा बदली जा सकती है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक पोर्टल या विभाग से पुष्टि कर लें। यह लेख किसी भी प्रकार की सरकारी गारंटी या अधिकारिक दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं है। योजना से जुड़े किसी भी प्रकार के संदेह के लिए केवल सरकारी स्रोतों पर ही भरोसा करें।